यह विधेयक 102वें संवैधानिक संशोधन विधेयक में कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करने का प्रयास करता है, ताकि पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्यों की शक्ति को बहाल किया जा सके।
विपक्षी दलों ने सोमवार को ओबीसी विधेयक में संवैधानिक संशोधन का समर्थन करने का फैसला किया, जिसे लोकसभा में पेश किया जाना है। पंद्रह विपक्षी दलों ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में बैठक की, जहां यह निर्णय लिया गया।
बैठक के बाद खड़गे ने कहा, “विपक्षी दलों ने फैसला किया है कि वह आज संसद में पेश किए जा रहे संविधान (एक सौ सत्ताईसवें संशोधन) विधेयक 2021 का समर्थन करेंगे।” केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार सोमवार को लोकसभा में संविधान (एक सौ सत्ताईसवां संशोधन) विधेयक, 2021 पेश करेंगे।
यह विधेयक 102वें संवैधानिक संशोधन विधेयक में कुछ प्रावधानों को स्पष्ट करने का प्रयास करता है, ताकि पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए राज्यों की शक्ति को बहाल किया जा सके। इसकी मांग कई क्षेत्रीय दलों और यहां तक कि सत्ताधारी पार्टी के ओबीसी नेताओं ने भी की थी।
